आईजीपीले सरुवाको प्रस्ताव अघि बढाए पनि गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट स्वीकृति नपाउँदा सरुवा प्रक्रिया अलपत्र परेको छ । काठमाडौँ — नेपाल प्रहरीमा प्रहरी निरीक्षकदेखि एसपीसम्मको नियमित सरुवा भदौदेखि अलपत्र छ । नियमावलीले सरुवा गर्ने अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकलाई दिए पनि व्यवहारमा राजनीतिक नेतृत्वको सहमति अनिवार्यजस्तै बनेको छ। सरुवा रोकिनुका पछाडि यी पाँच मुख्य कारण देखिन्छन् । १. आईजीपीको अधिकार कागजमा मात्रै सीमित प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४८ ले प्रहरी निरीक्षकदेखि एसपीसम्मको सरुवा गर्ने अधिकार प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) लाई दिएको छ। तर व्यवहारमा आईजीपीले राजनीतिक नेतृत्वको सहमतिविना सरुवा गर्न सक्ने अवस्था छैन । विगतमा राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाविपरीत सरुवा गर्दा तत्कालै निर्णय उल्ट्याउनुपर्ने अवस्था आएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । यसले नियमावलीमा भएको अधिकार र व्यवहारमा प्रयोग भइरहेको अधिकारबीचको अन्तर देखाउँछ। २.
भदौदेखि किन रोकियो प्रहरी सरुवा ? बुझ्नैपर्ने ५ कारण
