वित्तीय संघीयता सुदृढीकरणका लागि प्रदेशहरूको १९ बुँदे साझा प्रतिबद्धता

सुर्खेतमा सम्पन्न प्रदेश आर्थिक मामिला परिषद्को बैठकले वित्तीय संघीयताको सुदृढीकरण र प्रदेशहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशका मन्त्रीहरूमार्फत १९ बुँदे साझा प्रतिबद्धता जारी गरेको छ। उक्त प्रतिबद्धतामा वित्तीय समानीकरण अनुदानको संवैधानिक सुनिश्चितता, साना आयोजनामा संघीय हस्तक्षेपको अन्त्य तथा राजस्व अधिकारलगायतका विषयमा संघीय सरकारसँग समन्वय र पैरवी गर्ने निर्णय गरिएको छ।

Sign in with Google to open the full article.

Sign in with Google