सर्वोच्च अदालले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी रविन गुरुङलाई तत्काल थुनामुक्त गर्न दिएको आदेशसँगै वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको भूमिकाबारे पनि प्रश्न उठेको छ । यो विषयलाइ हामीले प्रश्नोत्तर शैलीमा बुझाएका छौं । काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले अधिकारक्षेत्र नभएको निकायबाट पक्राउ अनुमति लिई थुनामा राखिएको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी रविन गुरुङलाई तत्काल थुनामुक्त गर्न आदेश दिएपछि वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको भूमिकाबारे प्रश्न उठेको छ। यो विषय किन पेचिलो बन्यो? अनि किन वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको भूमिका विवादमा तानियो? यसबारे हामीले पाँच प्रश्नोत्तरमा बुझाउने प्रयास गरेका छौँ। १. यो घटनाको पृष्ठभूमि के हो? गत भदौ ६ गते नेपालका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मलेसिया सरकारले श्रमिक पठाउनका लागि सूचीकरण गरेको थियो। तर, यसमा नेपाल सरकारले असहमति जनायो। युवा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यो सूचीमा ती कम्पनी मात्रै कसरी परे भनेर सबैमाथि अनुसन्धान सुरु गर्यो। त्यसपछि मलेसिया सरकारलाई आपत्ति जनाउँदै सूचीबाट २५ कम्पनीलाई हटाउन र नेपालका सबै इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीलाई सूचीमा समेट्न अनुरोध गर्दै पत्र पठायो। तर, मलेसिया सरकारले यो अनुरोध स्वीकारेन। यसैबीच, मन्त्रालयको निर्देशनमा २५ म्यानपावर कम्पनीमाथि वैदेशिक रोजगार विभागले अनुसन्धान सुरु गर्यो। त्यसपछि २५ म्यानपावर कम्पनीका प्रमुखलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नका लागि वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट अनुमति लियो। यही अनुमतिपछि ट्रस्ट नेपाल कम्पनीका प्रमुख रविन गुरुङ पक्राउ परे। अन्य २४ जनालाई पनि प्रहरीले पक्राउ गर्न खोजिरहेको थियो। यहीबीच गुरुङको पक्राउ गैरकानुनी भएको भन्दै उनी सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा लिएर पुगेका थिए। २.
वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारमाथि सर्वोच्चको प्रश्न : ५ प्रश्नोत्तरमा बुझ्नुहोस्
